आम बजट 2015-16 की खास बातें

- इनकम टैक्स में बदलाव नहीं। इनकम टैक्स का स्लैब पुराने वाला ही रहेगा। मिलने वाली छूट जारी रहेगी।

- सर्विस टैक्स को 12.36 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया। खाना, फोन, मनोरंजन, हर चीज होगी महंगी।

- जीएसटी के तहत सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 12.36 फीसदी से 12.5 फीसदी करने का प्रस्ताव।

- टैक्स नीति स्थिर रखने की कोशिश। अगले साल तक जीएसटी लागू करने पर रहेगा विशेष जोर।

- कॉरपोरेट टैक्स का रेट 30 फीसदी है, जिसे अगले 4 साल में 25 फीसदी किया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स में पांच फीसदी छूट मिलेगी। साथ ही रिबेट का भी विकल्प।

- 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 2 फीसदी अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। वैल्थ टैक्स को खत्म करने की घोषणा।

- काले धन के लिए नया कानून बनेगा। काला धन छिपाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रिटर्न में विदेश की सम्पत्ति बतानी होगी।

- काला धन विदेश में पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान। इनकम टैक्स में विदेशी खाता छिपाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान।

- 33,152 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्या क्षेत्र के लिए रखा गया है। नमामि गंगे योजना के लिए 4 हजार 71 करोड़ रुपये।

- कर्नाटक में आईआईटी, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में आईआईएम। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, असम, तमिलनाडू में बनेंगे एम्स। बिहार में एक और एम्स जैसा संस्थान।

- ISM धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा। सिंगापुर की तरह गुजरात में नया वित्तीय केंद्र बनेगा।

- भारतीय सोने का सिक्का जारी किया जाएगा, जिस पर अशोक चक्र का निशान होगा। गोल्ड मॉनीटाइजेशन स्कीम को शुरू किया जाएगा। सोने को बैंक में जमा करने पर लोग पैसा पा सकेंगे।

- 25 हजार के हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट। वरिष्ठ नागरिकों को 30 हजार के हेल्थ इंश्योरेंस तक टैक्स छूट। 1 लाख से ज्याूदा ट्रांजेक्शिन के लिए पैन कार्ड जरूरी।

- टैक्स में 800 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए तक के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मिलेगी टैक्स छूट। पेंशन फंड पर छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई। पेंशन फंड में 50,000 निवेश पर 80 सी के तहत मिलेगी टैक्स में छूट।

- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा होगा महंगा। 1000 रुपए से अधिक कीमत के चमड़े के जूते होंगे सस्ते। गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्गों के लिए पीएम बीमा योजना।

- रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपए। 20 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा। रेलवे, सड़कों और सिंचाई के लिए टैक्स फ्री इंफ्रा बॉन्ड लाए जाएंगे।